झारखंड में 256 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, 334 का चल रहा इलाज

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रांची: झारखंड में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या 595 पहुंच गई है. जबकि राहत की बात है कि, अब तक कुल 256 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं. वहीं, अभी तक राज्य में कोरोना के 334 केस एक्टिव हैं और 5 की कोरोना से मौत हुई है.

जानकारी के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक मरीज रांची में मिलें हैं. यहां 130 कोरोना संक्रमित में से 106 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 की मौत हुई है. वहीं, बोकारो में 22 में से 14, हजारीबाग में 69 में से 20, धनबाद में 30 में से 4, गिरिडीह में 17 में से 3, सिमडेगा में 14 में से 2, कोडरमा में 41 में से 25, देवघर में सभी 5 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं.

पलामू में 18 में से 15, गढ़वा में 59 में से 48, गोड्डा व चतरा में 1-1, जामताड़ा-दुमका में सभी 2, पूर्वी सिंहभूम में 96 में से 1, लातेहार में 10 में से 4, लोहरदगा में 3 में से 2 और पश्चिमी सिंहभूम 15 में से 1 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, जबकि, रामगढ़ में 24, गुमला में 21, सरायकेला में 4, पाकुड़ व खूंटी में 5-5, साहेबगंज में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 72 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. वहीं, एक दिन में सबसे अधिक मरीज राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले से मिले हैं. यहां एक दिन में कुल 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं.

वहीं, राज्य का हॉटस्पॉट (Hotspot) क्षेत्र बन चुके हिंदपीढ़ी के बचे इलाके को प्रशासन एक साथ, कंटेनमेंट से सील मुक्त करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए, अब प्रशासन को सिर्फ दो रिपोर्ट का इंतजार है. जानकारी के मुताबिक, वह दोनों रिपोर्ट रविवार को आ जाएगी और इसके बाद, ही प्रशासन इस मसले पर निर्णय ले लेगा.

बताया जा रहा है कि, 5 जून तक पूरे इलाके से कंटेनमेंट जोन हट जाएगा. वहीं, राज्य के 24 जिलों में से 23 जिले में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है और सिर्फ झारखंड का साहेबगंज जिला बचा है, जहां से अभी तक कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित मामले सामने नहीं आए हैं.

गौरतलब है कि, शनिवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत, अब कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा और बाकी सभी जगह पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. साथ ही, अन्य सभी आवश्यक चीजें अब खुल सकेंगी. हालांकि, स्कूल-कॉलेज खुलने का निर्णय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है.

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